अर्थ'पूर्ण' व्यवस्था- एक विचार.

अर्थ'पूर्ण' व्यवस्था- एक विचार.

सध्या आपलं  'महा'राष्ट्र  विविध साथीच्या आजारांनी ग्रासल आहे. बरोब्बर वर्ष- दीडवर्षभरापूर्वी एका वैद्यांनी 'गांधी' टोपी घालून  देशाला भ्रष्टाचाराचा आजार झाल्याचा निदान केला. सामान्य जनतेने रस्त्यावर उतरून संसर्ग झाल्याच मान्य केलं. योगी बाबांनी आणि भ्रष्टाचार विरोधी भारताच्या हुशार लोकांनी असा काही जंतर मंतर केला कि प्रमुख वैद्यालाच  वेगवेगळ्या 'परीक्षांसाठी' मुंबई आणि इतर काही ठिकाणी फिरवला. ज्या आजाराचा प्रतिकार करायला हि वैद्यांची तुकडी निघाली होती त्याच तुकडीला पुढे या रोगाने पछाडलं. मुख्य वैद्यांनी 'हो' 'नाही' हो -नाही करत करत अलिप्तता स्वीकारली. उरलेल्या मंडळीनी स्वताचे 'दवाखाने' उघडले. या 'बोगस' वैद्यांचा फायदा म्हणाल तर आजाराचा प्रतिबंध दूरच राहिला फक्त  संसर्गाची लक्षण कळली इतकच.

मुळात आपलं राष्ट्र आणि राष्ट्र व्यवस्था सुधृढ आणि सशक्त करण्यासाठी काय काय करायला हव ते बघितला पाहिजे.नुसता जन लोकपाल जन लोकपाल म्हणण्या पेक्षा शंभर कोटीच्या वर असलेल्या 'जनांना' एक जबाबदार 'नागरिक' असलेल्याची जाणीव निर्माण करण्यासाठी काहीतरी ठोस बदल करावे लागतील. जनजागृती हवी हे मान्य. पण अमक्याने इतके पैसे खाल्ले असा ओरडून काय होणार आहे ? जादूची काडी फिरेल आणि त्याला शिक्षा होईल अशी अपेक्षा ठेवणं चूक आहे. आणि ज्या देशात 'कैदी' म्हणजे फुकटचा भार आणि तुरुंग म्हणजे ऐशोआराम करायची जागा झाली आहे तिथे अशी शिक्षा तरी काय कामाची ?

साधी गोष्ट आहे लोक 'पैसा' मिळवण्यासाठी भ्रष्टाचार करतात. भ्रष्टाचार संपवायचा असेल तर लोकांना आवश्यक येवढा पैसा मिळेल याची सोय सरकारने करायलाच हवी.(कृपया -आर बी आय ने नोटा छापून वाटाव्यात असा अर्थ काढू नये.!) वाचताना तुमच्या मनात येईलही कि "हा काहीही लिहित सुटलाय."पण तस नाहीये. 

दुसर्याचा नुकसान करण्यासाठीच दरवेळी भ्रष्टाचार होत नाही. काही लोक आपला होणारा  नुकसान भरून काढण्यासाठी भ्रष्टाचार  करतात तर काही अमानुष नफेखोरी करता यावी म्हणून करतात.उदा. हॉटेल चा बिल तयार करून घेवून त्याचे पैसे मिळवणारा नोकरदार माणूस हा पहिल्या वर्गात मोडतो.त्याला ते मनात पटत नाही पण हातातला पगार इतका कमी असतो कि तो त्या बिल कडे संधी म्हणून बघतो. दुसरा वर्ग हा 'अंबानी' आणि कंपनी चा. यांना विरोध करणार्यांचा हे 'रेडीली जयपाल' करणार. दोष अंबानींचा नाही. दोष मानसिकतेचा आहे.

'मी सामान्य माणूस, मंत्री,नेता, पंतप्रधान, राष्ट्रपती, काहीही झालो तरी पद गेल्यानंतर मला कोण विचारेल..? माझी काय किंमत उरेल ? हा साधा प्रश्न प्रत्येक स्तरावरच्या माणसाला पडत असतो. त्याला फक्त एकच  गोंडस उत्तर दिसत असता ते म्हणजे 'पैसा पैसा  आणि फक्त  पैसा...! '

पैसा कमावण्यासाठी संधी निर्माण करावी लागते. जितकी संधी कमी निर्माण होईल तितकी जनतेची  गरिबी आणि अगतिकता वाढते.नेमक्या याच तत्वाचा पूर्ण फायदा 'संधीसाधू' दलाल घेतात. दुर्दैवाने आपला राष्ट्र हे याच दलालांच्या हातात आहे. हे दलाल 'लोक आणि लोकशाही'- १० जनपथ वर ठेवतात आणि स्वतः सरकारी निवास स्थानात राहतात.जो पर्यंत संधी देणं  न देणं आपल्या हातात आहे तो पर्यंतच आपला अस्तित्व आहे याची पक्की जाण  असलेला हा वर्ग मग हर प्रकारे आपला वर्चस्व अबाधित ठेवतो.दिल्ली पासून गल्ली पर्यंत तेच आहे.यांना हद्दपार करायचा असेल तर समान नसल्या तरी किमान संधी तरी निर्माण झाल्याच पाहिजेत.

कुठलाही सरकारी खातं घ्या अपुरा कर्मचारी वर्ग आणि असह्य यातना सरकारी नोकरदार वर्गाच्याही आणि लाभार्थींच्या हि.पोलीस,राज्य परिवहन यंत्रणा,बँक, इतर सरकारी आस्थापने..सर्वत्र तेच..!!! देश भरातली लाखो रिक्त पदे भरली तर गरीबी निश्चित कमी होईल. विचार करा बस थांब्यावर उभाराहिल्यावर पाचव्या मिनिटाला बस हजर झाली आहे. सात बाराच उतारा, जन्म मृत्यूचा दाखला, इ इ सर्व दैनंदिन कामे पटापट व्हायला लागली. सर्व  टेंडर वेळेत निघाली कामं वेळेत झाली तर कशाला रस्त्यातला डांबर निघून जाईल ? सिलिंडर , पाणी , रेल्वेचा तिकीट, बस स्थानक एवढाच काय कुणी गेल्यावर स्मशानातही रंग लावावी लागली नाही तर माझा तुमचा आयुष्य किती सुखी होईल? यासाठी वेगळा काही हवय का ? लोकं  तर आहेतच. बिचारी आत्ता पण तुटपुंज्या पगारावर राब राब राबत आहेत.पैसा...तो हि आहेच.खरा तर  सद्य  असलेले अडथळेच जास्त महाग आहेत. म्हणजे शहरी बस वेळेत येत नाही म्हणून रिक्षा करा / दुचाकी घ्या. सगळ्यांनी तोच विचार केला कि मग रिक्षा काय अगदी टेकसी  केलीत तरी काहीच फायदा नाही. पैसा, वेळ आणि आयुष्य सगळा वायाच जातंय. आठ दहा तासाची ड्युटी  करून घरी पोचायलाच एक दोन तास रोज वाया घालवायचे. रोजचे दोन तास जर का ट्राफिक मधेच वाया घालवायचे तर घरच्यांना, स्वताला आणि राष्ट्राला आपण वेळ केव्हा द्यायचा ? हरामखोर राजकीय पुढार्यांनी मदिरा आणि क्रिकेट हि दोन व्यसनं भारतीयांना लावलीच आहेत.मतदान आणि त्यातही बोगस मतदान हेच तेवढा घटनादत्त कर्तव्य यांना माहित आहे.हातात असलेली सत्तास्थाने आणि त्यातून येणारी जबाबदारी यांच्या गावीही नाही. आजू बाजूला काय चालला आहे ते तुम्ही सगळे बघत आहातच.मंत्रिमंडळ सोडून बाकी कुठल्याही यंत्रणेचा विस्तार यांनी केलाच नाही.अखंड भारत वर्षातल्या मध्यमवर्गाची नाळ  त्याच्या मुळ  गावापासून  तोडून यांना त्या वर्गाला वेठीलाच धरायचा आहे.एकदा का हा वर्ग त्याच्या मुल गावातून बेदखल झाला कि यांची वतनं  सांभाळायला लागणारे हुजरे आपोआप तयार होतील. या वर्गा पुढे  'पे पकेज' या गोंडस शब्दात पैसे फेकले कि हे 'ग्राम प्री' ची रेस बघायला मोकळे. यांचा 'फोर्स'  ए  वन आहेच !

याच आठवड्यातली  गोष्ट आहे, एका माध्यम  समूहाने जवळपास साडे तीन हजार गाड्या राज्य परिवहन महामंडळा कडून भाड्याने घेतल्या आणि 'पुण्या' सारख्या महानगराची परिवहन व्यवस्था एका दिवसाकरता का असेना निव्वळ सार्वजनिक स्वरुपात चालवायचा प्रयत्न केला. या मागची भूमिका कितीही महत्वाची असली तरीही, एक बस कमी इथ पासून साडे तीन हजार बसगाड्या कमी  पडे पर्यंतचा या शहराचा प्रवास म्हणजे राज्य कर्त्यांची आणि 'चेंगट- सहनशील' जनतेची पापं च म्हणावी लागतील.सरकारी शौचालय असो  किंवा रुग्णालय प्रत्येक   ठिकाणाची वाट  लागली आहे.आणि हे सुधारण्या  ऐवजी आपण 'खाजगी' या विषारी आणि विखारी संकल्पनेकडे आकृष्ठ होतो आहोत.

परकीय गुंतवणूक आली तरच देशाची प्रगती होईल हा फार भाबडा विचार आहे. गुणवत्ता आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे म्हणूनच गुंतवणूक देशात येईल आणि ज्या प्रमाणात  गुंतवणूक येईल त्याच प्रमाणात नफा हि देश बाहेर घेवून जाईल.या बिकट वाटेवर चालण्या ऐवजी आपली हक्काची पाऊल वाट  तयार करणं सहज शक्य आहे.

सर्व सरकारी खात्यामाधली नोकरभरती पूर्ण करा. आवश्यक त्या सेवांचा कालानुरूप विस्तार करा. पोलीस, सैन्य अशा संरक्षण आणि संवेदनशील खात्यांमध्ये आवश्यक असणारी जास्तीची पदे निर्माण करा.उत्तम व्यवस्थापन करा. समित्या, शिफारसी, अहवाल, चर्चा, निदर्शना यावर वेळ आणि पैसा वाया घालवण्याऐवजी 

कायद्याच्या पळवाटा आणि प्रासंगिक गरजा लक्षात घेवून नियमावली ठरवली तर उत्तम काम होईल.उदा. पुण्या मध्ये जितके वाहन निर्मितीचे कारखाने आहेत त्यांना एका ठराविक निर्मिती  संख्येमागे एक बसगाडी या अनुषंगाने सार्वजनिक   हातभार लावणं बंधनकारक करा.वर्षातून एखादा 'बस डे' करण्या ऐवजी महिन्यातून  एक / दोन दिवस या स्वरुपात बदल घडला तर तो खर्या  अर्थाने उपयुक्त होईल.' सासरची माणसं   

चांगली नाहीत म्हणून मुलीला माहेरी बोलावणं हा  कायमस्वरूपी उपाय होवू शकत नाही. एक तर स्थळ निवडण्यापूर्वी काळजी केली पाहिजे.किंवा कसाही स्थळ आला तरी   परिस्थितीत  उदात्त  बदल घडवत स्वाभिमानान जगणं आणि लढण तिला शिकवला पाहिजे.

लोकांना आवश्यक तेवढा पैसा राबून मिळाला तर त्यांना चोरी करायची इछाच उरणार नाही.  उपाशी आणि हतबल लोकांसमोर भांडफोड करून / नुसत्याच पत्रकार परिषदा आणि आरोप प्रत्यारोप करून काहीच साध्य  नाही.

त्यांचा मुळ  प्रश्न भुकेचा आणि आत्मसन्मानाचा आहे.किमान संधी आणि आवश्यक पैसा या शिवाय भ्रष्टाचार दूर करणं अशक्य आहे.विचारातून क्रांती होते पण त्यासाठी समाजाच डोकं स्थिर लागतं .देश विचारवंतांचा असता तर मुळात हि वेळ आलीच नसती,  इति श्री गुरुप्रसाद उवाच भरतखंडे भ्रष्टाचार रूपेण  मुलभूत समस्यास्य विवेचनं  समाप्त : ! 

रांजणगाव,
१२.२३ रात्रौ
२-१०-२०१२.